- जनपद की पांचो तहसीलों में सम्पूर्ण समाधान दिवस में कुल 674 प्रकरण प्राप्त हुए, 71 प्रकरणों का निस्तारण मौके पर किया गया
- तहसील सरोजनीनगर में ज़िलाधिकारी द्वारा किया गया मौके पर 25 प्रकरणों निस्तारण
- सरकारी भूमियो पर अतिक्रमण करने वालो के विरुद्ध ज़िलाधिकारी हुए सख्त, दिए त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश
- समाधान दिवस में ग्राम सभा की भूमि पर अवैध अतिक्रमण की शिकायत का संज्ञान लेते हुए, ग्राम पिपरसण्ड गाटा संख्या 454 के अंश भाग जिसका रकबा 0.2530 हे0 ग्राम समाज की भूमि को कराया गया अतिक्रमण मुक्त
- सरकारी भूमियो को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए बनाया जाए जन उपयोगी, अतिक्रमणकर्ताओं को नही जाएगा बख्शा-ज़िलाधिकारी
- सभी अधिकारी विधिक प्रक्रियाओ के अनुपालन करते हुए ससमय प्रकरणों का निस्तारण करना कराएंगे सुनिश्चित-ज़िलाधिकारी
- समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करके शिकायतकर्ताओं को कराया जाए अवगत-ज़िलाधिकारी
- पैमाइश, वरासत व नामांतरण के प्रकरणों का कराया जाए प्राथमिकता पर निस्तारण-ज़िलाधिकारी
- त्वरित एवं समयबद्ध तरीके से गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण के सख्त निर्देश-जिलाधिकारी
लखनऊ। जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार ने बताया कि जनपद की पांचों तहसीलों में सम्पूर्ण समाधान दिवस आयोजित किये गये। जिलाधिकारी ने कहा कि जनसामान्य की शिकायतों का स्थानीय स्तर पर समाधान किया जाना सरकार की प्राथमिकता है, जिसके क्रम में तहसील व थानों में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है। इसमें स्थानीय नागरिक उपस्थित होकर अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते है।
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी जनता की इन शिकायतों का निस्तारण त्वरित एवं समयबद्ध तरीके से एक सप्ताह में करना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में यदि कोई समस्या है तो उसका कारण स्पष्ट करते हुए अवगत कराना सुनिश्चित किया जाये।
उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों का वरिष्ठ अधिकारी मौके पर जाकर जांच कर गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करायें और यदि संज्ञान में आया कि निस्तारण की गुणवत्ता से शिकायत कर्ता संतुष्ट नही है या निस्तारण में लापरवाही बरती गयी है तो सम्बन्धित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
इस अवसर पर जिलाधिकारी लखनऊ सूर्य पाल गंगवार ने बताया कि तहसील सरोजनीनगर में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में कुल 126 प्रकरण प्राप्त हुये, जिसमें से 25 प्रकरणों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। शेष प्रकरणों को निस्तारण हेतु सम्बन्धित विभागों को इस निर्देश के साथ उपलब्ध करा दिये गये कि उनका निस्तारण एक सप्ताह में सुनिश्चित करा दिया जायें। ज़िलाधिकारी द्वारा जनसुनवाई करते हुए कुसुम मिश्रा पत्नी स्वर्गीय कृष्ण चंद्र का बटवारा सम्बंधित प्रार्थना पत्र, मेहराना पत्नी स्व कंधई पारिवारिक लाभ सम्बंधित प्रार्थना पत्र, सुनीता देवी पत्नी स्व शिव कुमार पारिवारिक लाभ सम्बंधित प्रार्थना पत्र, सुधा देवी पत्नी स्व गुरु प्रसाद के पारिवारिक लाभ के विषय में दिया गया प्रार्थना पत्र, सहित कुल 25 प्रार्थना पत्रो का निस्तारण मौके पर सुनिश्चित कराया गया।
समाधान दिवस के दौरान ग्राम पिपरसण्ड में शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि गाटा संख्या 454 के अंश भाग जिसका रकबा 0.2530 हे0 जो कि ग्राम सभा मे दर्ज है उस पर बाउंड्री बना कर अवैध अतिक्रमण करके निर्माण किया गया है। जिसके सम्बंध में ज़िलाधिकारी द्वारा लेखपाल को तत्काल भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए गए। तहसील प्रशासन द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त भूमि पर से अवैध निर्माण को ध्वस्त करते हुए अतिक्रमण मुक्त कराया गया।
ज़िलाधिकारी ने बताया कि आज के सम्पूर्ण समाधान दिवसो में तहसील सदर में 57 में से 3 प्रकरण का निस्तारण प्रकरण, तहसील मलिहाबाद में 173 में से 5 प्रकरण का निस्तारण, तहसील बी0के0टी0 में 152 में से 21 प्रकरण का निस्तारण, तहसील मोहनलालगंज में 166 में से 17 प्रकरण का निस्तारण तथा तहसील सरोजनीनगर में 126 में से 25 प्रकरण का निस्तारण मौके पर किया गया। शेष प्रकरणों को समयबद्ध निस्तारण हेतु सम्बन्धित विभागों को उपलब्ध करा दिये गये। आज के सम्पूर्ण समाधान दिवस में पुलिस 73, राजस्व एवं पुलिस संयुक्त 17, राजस्व 343, विकास 52, शिक्षा 02, समाज कल्याण 26, चिकित्सा 02 तथा अन्य 159 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए है।
समाधान दिवस के पश्चात ज़िलाधिकारी द्वारा समस्त ज़िला स्तरीय अधिकारियों, कानूनगो और लेखपालो के साथ समीक्षा बैठक आहूत की गई। ज़िलाधिकारी द्वारा कड़े निर्देश दिए गए कि पैमाईश के लिए उपजिलाधिकारी न्यायालय के आदेश के बिना प्राइवेट भूमियो पैमाईश नही की जाएगी। साथ ही निर्देश दिया कि जितने भी पैमाईश के आदेश लंबित है उनकी सूची बनाते हुए आज से ही कानूनगो की निगरानी में पैमाईश कराना सुनिश्चित किया जाए। निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत समस्त पैमाईश के प्रकरणों को निस्तारित करना सुनिश्चित किया जाए।
ज़िलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सरकारी जमीन पर कब्जे से सम्बंधित शिकायतें अभी भी प्राप्त हो रही है। अतः सभी लेखपाल अपने हर गांव में कौन कौन सी सरकारी ज़मीने है उनकी सूची प्राप्त करते हुए उनका सर्वे करना सुनिश्चित करे कि सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण तो नही है। अगर ज़मीनों पर अतिक्रमण है तो इसकी सूचना तहसीलदार को उपलब्ध कराते हुए अगर पुलिस बल की आवश्यकता है तो पुलिस बल का सहयोग लेकर सरकारी ज़मीनों को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्यवाही करें। सरकारी ज़मीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने के बाद इसकी सूचना 1 सप्ताह में उपलब्ध कराए। जो लेखपाल सूचना उपलब्ध नही कराएगे तो यह माना जाएगा कि उनके द्वारा अतिक्रमणकर्ताओ को संरक्षण दिया जा रहा है और उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। ज़िलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सरकारी भूमियो पर अतिक्रमण करने वालो को बख्शा नही जाएगा।
उक्त के बाद ज़िलाधिकारी द्वारा किसान सम्मान निधि की भी समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि 50þ डेटा की फीडिंग करा दी गई है। ग्राम सचिव, पंचायतीराज का सहयोग प्राप्त करते हुए अवशेष फीडिंग को आगामी 3 दिनों में पूरा किया जाए। ज़िलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि विशेष अभियान चला कर शत प्रतिशत फीडिंग को सुनिश्चित किया जाए।
सभी अधिकारी विधिक प्रक्रियाओ के अनुपालन करते हुए ससमय प्रकरणों का निस्तारण करना सुनिश्चित कराएंगे। ज़िलाधिकारी द्वारा कड़े निर्देश दिए गए कि समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करके शिकायतकर्ताओं को अवगत कराया जाए। जो प्रकरण मौके पर निस्तारित होने वाले है उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण मौके पर सुनिश्चित कराया जाए और जिन प्रकरणों में फील्ड विजिट की आवश्यकता है उनका निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि गलत कार्य करने वालो और निस्तारण में शिथिलता बरतने वालो के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती रिया केजरीवाल, अपर जिलाधिकारी बिपिन मिश्रा, उप ज़िलाधिकारी सरोजनीनगर सिद्धार्थ, तहसीलदार सरोजनीनगर श्रीमती मीनाक्षी, ज़िला विकास अधिकारी, पुलिस, समाज कल्याण सहित विभिन्न स्तरों के अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।