रियाद। यमन के हूती विद्रोहियों के साथ बढ़ते सैन्य तनाव के बीच सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किए के बीच अगस्त में हुआ मक्का संयुक्त रक्षा समझौता (Makkah Joint Defence Agreement) अब व्यवहारिक रूप से सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। 5 अक्टूबर को रियाद में हुई आपात बैठक में तीनों देशों ने सामूहिक रक्षा प्रतिबद्धताओं को तत्काल लागू करने और सऊदी अरब में सहमत सैन्य बलों व क्षमताओं की तेजी से तैनाती के लिए आवश्यक कदम उठाने पर सहमति जताई।
मक्का रक्षा गठबंधन की रणनीतिक-राजनीतिक एवं रक्षा समिति की इस बैठक में पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उपप्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री इशाक डार और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ समेत तीनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
सऊदी अरब पर हमलों के बाद बड़ा फैसला
संयुक्त बयान में सऊदी अरब के शहरों, नागरिक एवं आर्थिक प्रतिष्ठानों पर जारी हमलों की कड़ी निंदा की गई। विशेष रूप से मक्का और मदीना को निशाना बनाने के प्रयासों को लेकर तीनों देशों ने सख्त रुख अपनाया।
बैठक में फैसला लिया गया कि मक्का रक्षा समझौते के तहत सामूहिक रक्षा व्यवस्था को अब व्यावहारिक रूप दिया जाएगा। इसके लिए सहमत सैन्य बलों और क्षमताओं को सऊदी अरब में तेजी से तैनात करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
कितने सैनिक भेजे जाएंगे?
फिलहाल पाकिस्तान और तुर्किए की ओर से भेजे जाने वाले सैनिकों की संख्या सार्वजनिक नहीं की गई है। आधिकारिक संयुक्त बयान में केवल यह कहा गया है कि दोनों देश सहमत सैन्य बलों और क्षमताओं को उपलब्ध कराने तथा उनकी तेजी से तैनाती सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे।
इसका अर्थ है कि आने वाले दिनों में सैन्य तैनाती का वास्तविक आकार, भूमिका और जिम्मेदारियां स्पष्ट हो सकती हैं। तैनाती तीनों देशों के बीच पहले से तय व्यवस्थाओं और संबंधित राष्ट्रीय कानूनों के तहत होगी।
अगस्त में हुआ था मक्का रक्षा समझौता
सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किए ने 7 अगस्त 2026 को मक्का में संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते के तहत किसी एक सदस्य देश पर सशस्त्र हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा और सामूहिक सुरक्षा के लिए तीनों देश एक-दूसरे का समर्थन करेंगे।
इस व्यवस्था की तुलना कई विश्लेषकों ने नाटो के सामूहिक रक्षा सिद्धांत से की है। हालांकि तुर्किए ने स्पष्ट किया था कि समझौता किसी एक विशेष देश के खिलाफ नहीं है और इसका उद्देश्य सामूहिक सुरक्षा एवं क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करना है।
पहली बड़ी परीक्षा में उतरा मक्का गठबंधन
अगस्त में समझौता होने के बाद यमन में संघर्ष और सऊदी अरब पर हूती हमलों ने इस नए गठबंधन की पहली बड़ी परीक्षा खड़ी कर दी है। हालिया घटनाक्रम के बीच सऊदी समर्थित यमनी बलों ने हूतियों के खिलाफ अभियान तेज किया है, जबकि सऊदी अरब पर भी हमलों का खतरा बढ़ा है।
मक्का रक्षा गठबंधन के लिए यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अब अगस्त में किए गए सामूहिक रक्षा के वादे को वास्तविक सैन्य व्यवस्था में बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
पाकिस्तान के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल बने पहले महासचिव
आपात बैठक में गठबंधन के संस्थागत ढांचे को भी मजबूत किया गया। समिति ने पाकिस्तान के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद को मक्का रक्षा गठबंधन का पहला महासचिव नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।
आगे क्या?
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान और तुर्किए से कितनी सैन्य क्षमता सऊदी अरब पहुंचेगी और इन बलों की वास्तविक भूमिका क्या होगी। आधिकारिक तौर पर अभी सैनिकों की संख्या या तैनाती का विस्तृत स्वरूप नहीं बताया गया है।
फिलहाल इतना स्पष्ट है कि मक्का रक्षा समझौता कागजों से निकलकर सक्रिय सामूहिक रक्षा व्यवस्था की दिशा में बढ़ चुका है और सऊदी अरब की सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान तथा तुर्किए ने अपनी प्रतिबद्धता को व्यवहारिक रूप देने का फैसला किया है।
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खबर प्रकाशित
6 Oct, 10:39 amरियाद। यमन के हूती विद्रोहियों के साथ बढ़ते सैन्य तनाव के बीच सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किए के बीच अगस्त में...
आगे की रिपोर्ट आने पर यहीं जुड़ेगी। अभी समाधान की पुष्टि नहीं हुई है।
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