लखनऊ। उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में SIR-2026 के दौरान 16.18 लाख ‘रहस्यमयी वोटर’ जोड़े जाने की सोशल मीडिया पर प्रसारित खबर को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने भ्रामक और तथ्यहीन बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 16.18 लाख का आंकड़ा किसी गुप्त तरीके से मतदाता जोड़ने का नहीं, बल्कि SIR के गणना चरण में बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा एकत्र किए गए Form-6 आवेदनों का है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में SIR-2026 की प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 और भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार पूरी की गई।
घर-घर पहुंचे BLO, जमा किए 16.18 लाख Form-6
नवदीप रिणवा ने बताया कि 27 अक्टूबर 2025 से 6 जनवरी 2026 तक चले गणना चरण के दौरान BLO ने घर-घर जाकर गणना प्रपत्रों के साथ Form-6 भी एकत्र किए।
ये फॉर्म उन पात्र नागरिकों के थे, जिनके नाम 27 अक्टूबर 2025 को SIR शुरू होने की तारीख पर मौजूद मतदाता सूची में शामिल नहीं थे। ऐसे नागरिकों के लिए पहले से गणना प्रपत्र मुद्रित नहीं हो सके थे। इसलिए BLO ने घर-घर जाकर उन्हें Form-6 उपलब्ध कराए और आवेदन एकत्र किए।
इसी प्रक्रिया में लगभग 16.18 लाख Form-6 एकत्र किए गए।
नाम छिपाने के आरोप पर CEO की सफाई
सोशल मीडिया पर यह दावा भी किया गया कि इन 16.18 लाख आवेदनों से संबंधित नामों को सार्वजनिक नहीं किया गया। इस पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि नियमों के अनुसार 6 जनवरी 2026 को आलेख्य मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद दावा एवं आपत्ति अवधि में प्राप्त Form-6 की सूची Form-9 के रूप में मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई।
उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में कानून, नियमों और भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का उल्लंघन नहीं हुआ।
हर पुनरीक्षण में अपनाई जाती है प्रक्रिया
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सामान्य संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान भी आलेख्य मतदाता सूची प्रकाशित होने से पहले निर्धारित समय-सारणी के अनुसार निर्वाचक नामावली को ERO Net पर फ्रीज किया जाता है।
ऐसे में कुछ Form-6 आवेदन सूची फ्रीज होने के कारण तत्काल प्रकाशित होने वाली आलेख्य मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाते। इनका निस्तारण बाद में दावा एवं आपत्ति अवधि के दौरान किया जाता है और उसके बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाती है।
Form-6 स्वीकार करने का कोई निश्चित प्रतिशत नहीं
Form-6 स्वीकार किए जाने के प्रतिशत को लेकर सोशल मीडिया पर किए गए दावों को भी CEO ने खारिज किया। उन्होंने कहा कि आवेदन स्वीकार करने के लिए किसी निश्चित प्रतिशत का कोई फॉर्मूला नहीं है।
प्रत्येक आवेदन का निस्तारण निर्धारित कानूनी प्रक्रिया और पात्रता की जांच के बाद किया जाता है। इसलिए Form-6 की स्वीकृति के प्रतिशत को लेकर लगाए गए अनुमान को उन्होंने मनगढ़ंत और तथ्यहीन बताया।
राजनीतिक दलों की भागीदारी का दावा
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में SIR-2026 का कार्य पारदर्शी एवं सहभागी तरीके से पूरा किया गया और इसमें राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी रही। उन्होंने कहा कि अब तक किसी राजनीतिक दल अथवा व्यक्ति की ओर से इस प्रकार का आरोप नहीं लगाया गया है।
गौरतलब है कि फरवरी 2026 में मैनपुरी के एक गांव में SIR के दौरान मतदाता सूची को लेकर विवाद सामने आया था। विवाद बढ़ने पर वहां ईंट-पत्थर और डंडे चलने की घटना हुई थी और कई लोग घायल हुए थे।
AWAZ PLUS की नजर
मतदाता सूची से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सफाई के बाद यह स्पष्ट है कि 16.18 लाख का आंकड़ा Form-6 आवेदनों से संबंधित है, न कि सीधे तौर पर 16.18 लाख नए मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल किए जाने का प्रमाण।
हालांकि, विवाद को पूरी तरह खत्म करने के लिए Form-6 के प्राप्त, सत्यापित, स्वीकृत, अस्वीकृत और अंतिम मतदाता सूची में शामिल किए गए आवेदनों का विस्तृत आंकड़ा सार्वजनिक किया जाना उपयोगी होगा।
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खबर प्रकाशित
7 Oct, 07:21 amलखनऊ। उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में SIR-2026 के दौरान 16.18 लाख ‘रहस्यमयी वोटर’ जोड़े जाने की सो...
आगे की रिपोर्ट आने पर यहीं जुड़ेगी। अभी समाधान की पुष्टि नहीं हुई है।
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